teesrinajar.comख़बर पड़ताल ब्यूरो:- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जमीनों की अंधाधुंध खरीद-फरोख्त रोकने और निवेशकों को राहत प्रदान करने के लिए भू-कानून लागू किया जाएगा। उन्होंने यह बात उत्तरांचल प्रेस क्लब की नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में कही, राज्य के मुख्यमंत्री ने भू-कानून लागू करने की घोषणा करते हुए बताया कि अब तक प्रावधानों के उल्लंघन में 750 मामलों की जमीन सरकार में निहित की जा चुकी है। ये जमीनें दुरुपयोग के चलते जब्त की गई हैं।
उन्होंने कहा कि भू-कानून के जरिए राज्य के हितधारकों और निवेशकों को राहत मिलेगी। साथ ही, राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि निवेश से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राज्य का विकास होगा, उन्होंने बताया कि भू-कानून के प्रावधान हितधारकों के सुझावों को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी जनता से चर्चा कर सुझाव प्राप्त कर रहे हैं।
1. भू-कानून का उद्देश्य:
- जमीनों की अंधाधुंध खरीद-फरोख्त रोकना।
- लैंड बैंक बनाकर जमीनों का दुरुपयोग करने वालों पर कार्रवाई।
2. निवेश को बढ़ावा:
- 3.54 लाख करोड़ के एमओयू से राज्य को लाभ।
- निवेशकों को आमंत्रित कर रोजगार के नए अवसर सृजित करना।
3. समान नागरिक संहिता:
- मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता लागू करने के वादे को भी दोहराया।
मुख्यमंत्री का संदेश:
“हमारे प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करना जरूरी है। विकास की ओर बढ़ने के लिए रोजगार और निवेश दोनों अहम हैं। भू-कानून राज्य के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा।”
सरकार के इस कदम से न केवल जमीनों की खरीद-फरोख्त में पारदर्शिता आएगी, बल्कि निवेश और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
